मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने 35 निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण, उत्कृष्ट कार्यों की सराहना

भोपाल

प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई औचक निरीक्षण व्यवस्था अंतर्गत 20 जुलाई को मुख्य अभियंताओं के सात दलों द्वारा भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर, सीधी, उज्जैन एवं छतरपुर जिलों में 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की गई।

समीक्षा के दौरान भरत यादव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गुना जिले में मावन-पिपरिया सड़क निर्माण कार्य तथा उज्जैन जिले में डोंगला-लासुडिया श्रीपथ सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा संबंधित निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार गुना में निर्माणाधीन खेल परिसर के कार्य में कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने एवं संबंधित कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए।

भोपाल संभाग के बरखेड़ी देव परिक्रमा मार्ग पर सड़क सुरक्षा संबंधी कमियां पाए जाने पर संभावित दुर्घटना स्थलों पर तत्काल क्रैश बैरियर लगाने तथा प्रदेश के अन्य संवेदनशील स्थलों पर भी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान 19 अन्य निर्माण कार्यों में पाई गई कमियों के निराकरण के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

उत्कृष्ट कार्य की सराहना

इंदौर जिले में निर्माणाधीन 250 सीटर कन्या छात्रावास का कार्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री श्रीमती आरती यादव, सहायक यंत्री राजेश मकवाने एवं उपयंत्री जितेन्द्र भल्ला की सराहना की गई।

बैठक में सभी अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुरूप समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने, पुल-पुलियों के मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता देने, जर्जर पुलों के नए निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

इसके लिए आइआइएम, रांची को सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही एक्सआइएसएस, रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी दी गई है।  दूसरी ओर, कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत जी-राम-जी योजना लागू करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी।

इस योजना में आदिम जनजाति समूह के लिए अतिरिक्त कार्य की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। उन्हें 100 दिनों की जगह 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। योजना लागू होने से ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन हो जाएगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने राज्य में 12 पंचायतों से कम वाले प्रखंड एवं अंचलों में एकल प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मा देने का निर्णय लिया है।

अंचल-प्रखंडों में बदलेगी व्यवस्था
ऐसे 53 अंचलों और 54 प्रखंडों में एकल प्रशासनिक पदाधिकारी रखने का निर्णय लिया गया है। इन 53 अंचलों में अंचल अधिकारी सह बीडीओ पदस्थापित होंगे, जबकि 54 प्रखंडों में बीडीओ सह सीओ की पदस्थापना होगी।

इसके अलावे 164 प्रखंडों में बीडीओ और सीओ अलग-अलग पदस्थापित होंगे। प्रदेश में 271 प्रशासनिक सेवा की इकाई है। राज्य में प्रखंड-अंचल में झारखंड प्रशासनिक कोटि के पदाधिकारियों की युक्तिसंगत पदस्थापन होगी। कैबिनेट की बैठक में आठ-नौ जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेट होल्डर कंसल्टेशन 2026 के आयोजन की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

श्रावणी मेला के लिए बनेंगे अस्थायी ओपी
झारखंड में श्रावणी मेला को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। कांवरियों को कोई परेशानी न हो और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ओपी की स्थापना की जाएगी। इसमें 28 अस्थायी ओपी और 19 यातायात ओपी बनाए जाएंगे। ये ओपी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक कार्य करेंगे।

नियुक्ति पत्र लेते समय लेनी होगी निष्ठा की शपथ
राज्य में नियुक्ति पत्र लेते समय सभी कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य किया गया है। कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।

चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की होगी स्थापना
झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत बोकारो के चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसे लेकर लेटर आफ इंटेंट देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।

श्रम विभाग के अनुसार, नियमों की अनदेखी करने वाले नियोक्ताओं और बिल्डर्स के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल की हवा खाने से लेकर भारी जुर्माने तक का प्रावधान शामिल है।

क्यों सख्त हुआ श्रम विभाग?
श्रम विभाग ने यह कदम निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उठाया है। 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल' के तहत अब हर कंस्ट्रक्शन साइट पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम और सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती अनिवार्य होगी।

'श्रम सेवा पोर्टल' पर देनी होगी तमाम जानकारी
नियोजकों को 'श्रम सेवा पोर्टल' मोबाइल ऐप के जरिए निर्माण स्थल की सटीक लोकेशन, वहां काम कर रहे श्रमिकों की कुल संख्या और उन्हें दी जा रही मूलभूत सुविधाओं (जैसे साफ पानी, शौचालय आदि) का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करना होगा।

30 दिन पहले सूचना नहीं दी, तो 3 महीने की जेल
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के कड़े प्रावधानों के मुताबिक, अगर कोई भी नियोक्ता धारा 46 के तहत काम शुरू होने की पूर्व सूचना देने में विफल रहता है, तो उसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
दोषी पाए जाने पर संबंधित बिल्डर, ठेकेदार या मकान मालिक को 3 महीने तक का कारावास , 2 हजार रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी निर्माण विभागों जिनमें PWD, नगर निगम आदि को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे भी कोई भी काम शुरू करने से पहले श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से लूप में लें।

'श्रम प्रहरी' बनकर आम जनता भी दे सकेगी सूचना
निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने और मजदूरों के हक की रक्षा के लिए विभाग ने आम नागरिकों को भी एक बड़ी ताकत दी है। शहर का कोई भी जागरूक नागरिक ‘श्रम प्रहरी’ की भूमिका निभा सकता है।

शिकायत के किलए टोल फ्री नंबर जारी
अगर आपके आसपास कोई ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी सूचना श्रम विभाग को नहीं दी गई है या जहां मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, तो आप इसकी गुप्त शिकायत विभाग के विशेष कंट्रोल रूम नंबर पर कर सकते हैं। इसके लिए श्रम प्रहरी हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर: 1800-233-8888 दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्माणाधीन सड़क का किया निरीक्षण

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज लोरमी से गोंडखाम्ही नहर तक लगभग 10 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़क का जायजा लिया। उन्होंने पोल शिफ्टिंग सहित सड़क  निर्माण से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

श्री साव ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से सड़क निर्माण की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।