बीते दौर के मप्र परिवहन निगम (रोडवेज) की तर्ज पर एआइसीटीएस का विस्तार होगा। इंदौर में पहले सिटी बस से शुरुआत करने वाली कंपनी अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) का विस्तार पूरे संभाग में होगा। यह कंपनी मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीवायपीआईएल) की सहायक कंपनी के रूप में काम करेगी।

इसका पुनर्गठन करते हुए इंदौर संभाग में विस्तार किया जाएगा। शनिवार को एआईसीटीएसएल की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एआईसीटीएसएल को नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा भी मिला। 26 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द शुरू होंगी। इनका संचालन इंदौर से जुड़े मालवा-निमाड़ के शहरों तक किया जाएगा। इसी के साथ बोर्ड बैठक में नए डिपो बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

वीसी के जरिए हुई बैठक
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने की। बोर्ड बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर एवं कंपनी निदेशक शिवम वर्मा एवं संभाग के जिलों के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नगर निगम आयुक्त एवं कंपनी निदेशक क्षितिज सिंघल, स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ अर्थ जैन, आइडीए बोर्ड के सीईओ एवं कंपनी निदेशक डॉ. परीक्षित झाड़े व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बस सेवाओं का विस्तार
बैठक में सार्वजनिक बस परिवहन को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने की दिशा में कंपनी का इंदौर संभाग के सभी जिलों में औपचारिक पुनर्गठन किया गया। संभाग में विस्तार के साथ ही कंपनी का लक्ष्य संभाग में बस सेवाओं का व्यापक विस्तार भी करना है। इलेक्ट्रिक बस सेवा इंदौर से उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, धार-मांडू एवं महेश्वर के लिए शुरू की जाएगी। बोर्ड ने इस सेवा को अतिशीघ्र आरंभ करने हेतु निर्देशित किया। बताया गया कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पीए ई-बस सेवा के अंतर्गत इंदौर को प्रथम चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होने जा रही हैं। इन बसों के संचालन हेतु आइएसबीसी नायता मुंडला एवं देवास नाका पर दो इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा इंदौर शहर में 500 इलेक्ट्रिक साइकिलों के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की गई।

ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
यह परियोजना यात्रियों को सुविधाजनक लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ-साथ कंपनी को वित्तीय आय भी प्रदान करेगी। बोर्ड बैठक में पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इंदौर शहर में सार्वजनिक उपयोग हेतु 64 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सिटी बस डिपो में सीएनजी ईंधन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अवंतिका गैस लिमिटेड के साथ संपादित अनुबंध एवं प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की।

जालंधर. शहर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए ऐप भी डेवलप की जाएगी। लोगों को इस ऐप के जरिये हर बस की रीयल टाइम लोकेशन पता चलती रहेगी। ऐप बताएगी कि कौन-सी बस किस बस स्टॉप पर कब पहुंचेगी। बस की रीयल टाइम लोकेशन पता होने से यात्री बस स्टॉप पहुंचने के लिए अपना शेड्यूल तय कर सकेंगे।

ऐप पर सभी रूट का मैप रहेगा। यही नहीं ऐप और बस सर्विस को इंटेग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी जोड़ा जाएगा। इससे कंट्रोल रूम में हर बस की जानकारी रहेगी और कहीं कोई मुश्किल आती है तो तुरंत सहायता उपलब्ध करवाना, रूट डायवर्ट करना आसान रहेगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत 220 बस स्टॉप भी बनाए जाने हैं।

विभिन्न कंपनियों से हो सकता है करार
प्रत्येक बस स्टॉप पर करीब एक लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है। बस स्टॉप निर्माण के लिए विभिन्न कंपनियों से करार किया जा सकता है। इसके बदले कंपनियां बस स्टॉप पर अपना विज्ञापन लगा सकेंगी। यह योजना अभी फाइनल नहीं हुई है। बस स्टॉप के निर्माण के लिए केंद्र फंड नहीं दे रहा है, इसलिए फंड का इंतजाम स्थानीय स्तर पर ही करना होगा। शहर में कई सालों से बस सर्विस बंद है। शहर में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के लिए यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस सर्विस के लिए रूट फाइनल हो चुके हैं और इन रूटों पर दिक्कतों को दूर करने के लिए निगम का जोर लगाना होगा। यहीं नहीं सिटी बस सर्विस बंद होने का बड़ा कारण बनी ऑटो यूनियनों को भी संभालना होगा। अब ऑटो के साथ ही शहर में बड़ी गिनती में ई-रिक्शा भी चल पड़े हैं।

शहर में सिर्फ दो ही बस डिपो-चार्जिंग को मंजूरी
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए अब तीन के बजाय दो जगह चार्जिंग स्टेशन होंगे। बस स्टैंड पर चार्जिंग स्टेशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। अब सिर्फ नगर निगम के लम्मा पिंड चौक स्थित वर्कशाप और निगम मुख्यालय के साथ खाली जमीन पर ही बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनेगा। इन दोनों जगह पर बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए एनआइटी ने सर्वे रिपोर्ट भी फाइनल कर दी है। दोनों साइट्स पर बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का खर्च भी दोगुना हो गया है। नगर निगम ने दोनों साइट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए चार करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया था। एनआइटी की टीम ने जो सर्वे किया है उसमें बेहतर मटीरियल प्रस्तावित है और इसी वजह से बस डिपो-चार्जिंग स्टेशन का खर्च 9.25 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें 60 प्रतिशत पैसा केंद्र देगा और 40 प्रतिशत पंजाब सरकार और नगर निगम के हिस्से में है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने फंड रिलीज करने के लिए केंद्र को पत्र भी लिख दिया है। यह पैसा केंद्र सरकार पहले ही सैंक्शन कर चुकी है और जैसे ही पैसा पहुंचेगा तो उसके हिसाब से टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

सात, नौ और 12 मीटर की केंद्र से मिलेंगी ई-बसें
बता दें कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए केंद्र सरकार ने नगर निगम जालंधर को 97 बसें देने की मंजूरी दी है। यह बसें तीन साइज सात मीटर, नौ मीटर और 12 मीटर की होंगी। तंग इलाकों में भी ये छोटी बसें आसानी से चल सकेंगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत ज्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत, ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ से की। अभी CM सैनी बजट भाषण पढ़ रहे हैं।

वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि चंडीगढ़-दिल्ली एयरपोर्ट-गुरुग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालासर, खाटूश्याम, हरिद्वार, अमृतसर आदि की यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में 12 शहरों में चल रही इलैक्ट्रिक सिटी बसों के समान यह सेवा शेष जिला मुख्यालयों में भी शुरू की जाएगी।

विद्यार्थियों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1,000 नई बसों की खरीद की जाएगी, और महिला यात्रियों व छात्राओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कनीना, नरवाना, गन्नौर एवं कलायत में नए बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा, और एचएसएससी के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य राज्य में परिवहन सेवाओं को सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है।