हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद शासन ने मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के सचिव अर्पित गुप्ता को पद से हटाकर लखनऊ से संबद्ध कर दिया है।

सचिव का कार्यकाल करीब तीन महीने ही रहा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में मेरठ में अवैध निर्माण के मामले में जिस तरह सख्त निर्देश दिए गए, उसी दिन शासन स्तर पर हुई इस कार्रवाई से एमडीए में भी खलबली मच गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जोन-ए में एमडीए द्वारा चिन्हित 16,726 ऐसी संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए, जिनमें अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आई है। कोर्ट ने जोन-बी, सी और डी में भी इसी तरह की संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।

न्यायमूर्ति जेबी पाडीवाला और न्यायमूर्ति के. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में मेरठ में अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा गया। हालांकि, सोमवार की सुनवाई का विस्तृत आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है।

सेंट्रल मार्केट से शुरू हुआ मामला अब हजारों संपत्तियों तक
शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अदालत के निर्देश पर पहले 44 संपत्तियों में कार्रवाई की गई थी।

आवास एवं विकास परिषद की ओर से पेश अनुपालन रिपोर्ट में बताया गया कि 44 में से 20 संपत्तियों में पूरी तरह अवैध निर्माण हटाया जा चुका है। शेष 24 संपत्तियों में भी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद सोमवार की सुनवाई में मामला और व्यापक हो गया। एमडीए के अंतर्गत आने वाले शहर का आधे से अधिक हिस्सा अब चपेट में आयेगा।

जोन-ए में चिन्हित 16,726 संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सीलिंग के निर्देश दिए गए। अदालत ने दूसरे जोन में भी ऐसी संपत्तियों की पहचान करने को कहा है। इससे एमडीए के सामने अब बड़े पैमाने पर सर्वे, चिन्हांकन और कार्रवाई की चुनौती खड़ी हो गई है। हजारों संपत्तियों से जुड़े इस मामले में कार्रवाई का असर भवन स्वामियों और व्यापारियों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है।

उन्होंने निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण और कब्जों पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें। अवैध निर्माण व कब्जे मिलने पर संबंधित के खिलाफ नोटिस जारी किए।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना देरी कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध निर्माण को सील करने व तोड़ने की कार्रवाई करें। उन्होंने लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को कहा गया कि पात्र लोगों के मामलों का रिकॉर्ड जांच कर आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मौके पर कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, एडीए भव्य गोयल, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया, जितेंद्र मल्होत्रा, रघुबीर सिंह, प्लानिंग एक्सपर्ट आशीष सांगवान, सहायक अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज, मृणाल जायसवाल, राजेश शर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह व अन्य उपस्थित रहे।

कॉलोनी सीमा निर्धारण के लिए पार्षद की मौजूदगी में करें सर्वे
बैठक के दौरान वर्ष 1996 में तकनीकी त्रुटि के चलते अनअप्रूव्ड की श्रेणी में रह गईं 76 कॉलोनियों के नियमितीकरण व सीमा निर्धारण को लेकर किए जा रहे सर्वे के बारे में भी निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने अधिकारियों से अपडेट ली, साथ ही सर्वे में आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे में कुछ कॉलोनीवासी सहयोग नहीं कर रहे है।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की डॉ. सीमा जालान और इसरो (एनआरएससी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक दंडबाथुला गिरिबाबू के इस शोध ने न केवल बिल्डर्स और प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे नीतिगत खामियों का फायदा उठाकर झीलों को कैचमेंट देने वाली पहाड़ियों का क्षरण किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े रुख और सुप्रीम कोर्ट समिति के आगमन के बीच यह रिपोर्ट प्रशासन के लिए आईना साबित हो रही है।

पर्यटन और आबादी के दबाव ने ली पहाड़ियों की बलि
साल 2010 में उदयपुर में पर्यटकों की संख्या लगभग 7.5 लाख थी, जो 2024 में उछलकर 18.5 लाख तक पहुंच गई। शहर में अब पर्यटकों के लिए करीब 850 संपत्तियां मौजूद हैं, जिनमें 30 फाइव स्टार होटल और 80 रिसॉर्ट शामिल हैं। दूसरी ओर, यूडीए का क्षेत्रफल जो 1999-2012 तक 350.9 वर्ग किमी था, वह 30% बढ़कर 2024 में 457 वर्ग किमी हो गया है। आबादी भी 4.7 लाख से बढ़कर 7 लाख तक पहुंच गई। इसी दबाव की आड़ में पहाड़ियों पर अतिक्रमण हुआ।

साल 1972 से 2024: ऐसे बदला अरावली का भूगोल
शोधकर्ताओं ने साल 1972 के 'कोरोना सैटेलाइट' के ऐतिहासिक डेटा की तुलना 2024 की आधुनिक सैटेलाइट तस्वीरों से की, जिसके निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाले हैं। अरावली की पहाड़ियों का सबसे तेज और विनाशकारी क्षरण साल 2014 के बाद हुआ है। कुल संवेदनशील निर्माणों में से 50 प्रतिशत का निर्माण साल 2017 के बाद हुआ। साल 2023-24 के दौरान पहाड़ियों पर 40 बड़े नए प्रोजेक्ट्स खड़े हो गए।

160 में से 144 निर्माण निजी
रिसर्च के दौरान यूडीए क्षेत्र की पहाड़ियों और तलहटी में 160 निर्माणों का अध्ययन किया गया। सरकारी और ऐतिहासिक धरोहर को हटा दें तो इनमें से 144 विशुद्ध रूप से निजी निर्माण हैं।

    होटल और रिसॉर्ट्स: 64 (लगभग 50%)
    शैक्षणिक संस्थान / फार्म हाउस / रिहायशीः 33
    कमर्शियल/इंडस्ट्रियल इकाइयां: 10%

30 डिग्री ढलान तक पहुंचे निर्माण
    पहाड़ियों पर निर्माण के लिए ढलान और ऊंचाई के सख्त नियम हैं, लेकिन यहां सब दरकिनार हैं।
    37 बड़े व्यावसायिक/निजी प्रतिष्ठान और फार्महाउस ऐसी ढलानों पर हैं, जो 11.33 डिग्री से अधिक तीखे हैं और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं।
    कई होटल और रिसॉर्ट 20 डिग्री से अधिक की तीव्र ढलान और 700 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बना दिए गए हैं।
    हालात ऐसे हैं कि 30 डिग्री से अधिक ढलान वाली अत्यंत संवेदनशील पहाड़ियों पर भी अवैध निर्माण जारी है।

इसरो का अचूक समाधान: एक क्लिक में खत्म होगा बिल्डर्स का खेल
नासा के लेजर सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने खुले तौर पर उपलब्ध डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स का परीक्षण किया। इसके अध्ययन में एसआरटीएम जिसका एरर 9.54 मीटर है और एलोस पलसार जिसका एरर 10.78 मीटर की कमियों को उजागर किया। इन्हीं का इस्तेमाल प्रशासन ने किया, जिसकी वजह से गलत जगहों पर भी निर्माण हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए फेबडेम तकनीक सबसे सटीक है, जिसका एरर मात्र 7.72 मीटर है। यह तकनीक पेड़ों और इमारतों को हटाकर जमीन की सटीक ऊंचाई दिखाती है।

यदि प्रशासन इस तकनीक से तैयार थ्री डी मैप पर अपने राजस्व (खसरा) मैप की लेयर चढ़ा दे, तो एक क्लिक में पता चल सकता था कि किस खसरा नंबर पर निर्माण की अनुमति दी जा सकती है और कौन सा हिस्सा पूरी तरह नो-कंस्ट्रक्शन जोन में आता है।

मनभावन नजारों की कीमत चुका रहे पहाड़
सबसे ज्यादा 60% (86 निर्माण) उदयपुर की झीलों के पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित हैं। नाई, बूझड़ा, गोरैला और सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर झीलों और जंगलों के सुरम्य दृश्यों को भुनाने के लिए आतिथ्य उद्योग ने नियमों को ताक पर रख दिया।

सड़क के केंद्र से ढलान मापने का खेल
बिल्डर्स को ये अनुमतियां कैसे मिली, जवाब है नीतिगत खामी। प्रदेश सरकार के कंजरवेशन ऑफ हिल इन अर्बन एरियाज रेगुलेशन 2018 और 2024-25 के नए ड्राफ्ट में ढलान नापने का आधार सबसे पास के कनेक्टिंग रोड का सेंटरलाइन तय किया था। इससे बेसलाइन बढ़ जाती है, जिससे पहाड़ का ढलान कागजों में कम दिखता है। इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर बिल्डर्स ने धड़ाधड़ अनुमतियां लीं और प्रशासन ने इसकी प्रमाणिकता जांची ही नहीं।

राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा रुख
राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर पीठ) ने 9 मई 2024 को झील संरक्षण समिति बनाम राजस्थान सरकार मामले में आदेश दिया था कि पहाड़ियों के सटीक सीमांकन के लिए तकनीक आधारित विकल्पों का उपयोग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कमेटी भी इसी तकनीकी सुदृढ़ता की पड़ताल करेगी।

1200 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एचइसी प्रबंधन ने पिछले दिनों सर्वे भी कराया है. मालूम हो कि एचइसी कॉलोनी के अंदर सौ एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा है. एचइसी ने जमीन की लीज दर 12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ निधर्धारित की है. इस हिसाब से कब्जा की गयी जमीन की कीमत 1200 करोड़ रुपये से अधिक है. जमीन पर अवैध कब्जा होने से एचइसी को राजस्व नहीं मिल रहा है. वहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ रही है. आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सुरक्षाकर्मियों द्वारा पूर्व की तरह नियमित गश्त भी नहीं की जा रही है.

1850 एकड़ भूखंड खाली है
मालूम हो कि एचइसी के लिए आठ हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी थी. इनमें दो हजार 194 एकड़ पर तीन प्लांटों की स्थापना, 430 एकड़ पर आवासीय कॉलोनियों का निर्माण, 158 एकड़ सीआइएसएफ को आवंटित, 303 एकड़ जमीन शैक्षणिक और अन्य संस्थानों को आवंटित, 2305 एकड़ जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित, 100 एकड़ पर अवैध कब्जा व 1850 एकड़ खाली भूखंड है.

कहां-कहां है अवैध निर्माण?
एचइसी आवासीय परिसर के सेक्टर 2, सेक्टर 3, मामा नगर, पटेल नगर, पंचमुखी मंदिर के पीछे, डीएवी स्कूल के पास, जेपी मार्केट, टंकी साइड, डैम साइड सहित विभिन्न जगहों पर खाली जमीन पर लोग अवैध निर्माण किये हुए हैं.

सभी को जारी हुआ नोटिस
कार्रवाई के तहत ग्राम सोहनचिड़ा की अक्सा मस्जिद, ग्राम पंडौली की मदीना मस्जिद, ग्राम छलौली स्थित मदरसा दारुस्सलाम, अंबेहटा शेखा स्थित मदरसा, पहाड़पुर की मस्जिद तथा अंबेहटा शेखा की एक अन्य मस्जिद के प्रबंधकों और मुतवल्लियों को नोटिस दिए गए हैं। आरोप है कि इन संस्थानों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण (पीपी) एक्ट के तहत तीन मामलों में कार्रवाई प्रस्तावित है, जबकि एक मामला अपर जिलाधिकारी न्यायालय और एक तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है।

13 जुलाई तक जवाब का मौका
सभी संबंधित पक्षों को 13 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन एकपक्षीय आदेश पारित करेगा। जिले में इससे पहले भी एटीएस द्वारा कई मकतबों और मदरसों की जांच की जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि वर्तमान कार्रवाई पूरी तरह राजस्व अभिलेखों और सरकारी भूमि की जांच के आधार पर की जा रही है तथा इसका उद्देश्य केवल सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराना है।

क्या बोले डीएम अरविंद चौहान
इस बार में डीएम अरविंद चौहान ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी मामलों में नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा, लेकिन यदि निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलता है तो कानून के अनुसार एकपक्षीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

देवबंद में सबसे ज्यादा छह अवैध धार्मिक परिसरों को नोटिस
अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान में देवबंद तहसील सबसे अधिक कार्रवाई वाला क्षेत्र है। तहसील प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में छह मदरसों और मस्जिदों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत वाद दर्ज कर नोटिस जारी किए हैं। कार्रवाई के दायरे में ग्राम सोहनचिड़ा की अक्सा मस्जिद, पंडौली की मदीना मस्जिद, छलौली का मदरसा दारुस्सलाम, अंबेहटा शेखा का मदरसा, पहाड़पुर की मस्जिद तथा अंबेहटा शेखा की एक अन्य मस्जिद शामिल हैं।

प्रशासन के अनुसार सभी मामलों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों और राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की गई है। संबंधित प्रबंधकों एवं मुतवल्लियों को 13 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रशासन एकपक्षीय आदेश जारी कर आगे की विधिक कार्रवाई करेगा।

नगर निगम की डीटीपी ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को शहर में 3 जगहों पर काटी जा रही अवैध कालोनियों में 29 कच्ची व पक्की गलियां और 18 प्लॉट में बनाई जा रही नींव को उखाड़ा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित अवैध कॉलोनियां काटने वालों को नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत 3 बार नोटिस जारी किए गए थे। जिसके बाद भी इन अवैध कालोनियों में न तो कोई निर्माण कार्य हुए और न ही कॉलोनियां काटने वालों ने प्लॉट बेचने का काम बंद कराया।

कच्ची सड़कों को अब पक्का बनाने का काम भी चल रहा था। जबकि नोटिस के माध्यम से कालोनाइजरों को बोला जा रहा था कि वे निर्माण कार्य बंद करवाकर इस भूमि को कृषि योग्य बनाए। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी आदेशों की अनुपालना नहीं की गई।

अब केस भी दर्ज होंगे
हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350-सी के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले मालिकों व डीलरों पर पुलिस केस दर्ज होंगे। साथ ही उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब इन अवैध कालोनियों को तोड़ने के लिए जिलाधीश पानीपत द्वारा नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट भी लगाया गया। साथ ही जिला नगर योजनाकार जितेंद्र, रिंकू व राजेश के अलावा पुलिस बल भी तैनात किया गया।

कॉलोनियों में की गई कार्रवाई

• पावर हाउस के पास कुटानी रोड के नजदीक काटी जा रही अवैध कॉलोनी में 15 सड़कें व 8 नींव उखाड़ी गई।
• जगदीश कॉलोनी के सामने वर्मा चौक के पास काटी जा रही अवैध कॉलोनी में 6 गलियां और 3 नींव को उखाड़ा गया।
• कुटानी रोड पर ही पवन नाम के व्यक्ति द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी में 8 नींव और 5 नींव को उखाड़ा गया।

गुरुग्राम के 51 सेक्टरों में अवैध निर्माण पर सोमवार से बुलडोजर चलेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से यह कार्रवाई की जाएगी। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी एक और दो ने सेक्टर-तीन से लेकर सेक्टर-57 तक विकसित 49 सेक्टरों के अलावा सेक्टर-37सी और सेक्टर-110ए के निवासियों से आग्रह किया है कि वह खुद अतिक्रमण हटा लें। शुक्रवार को एचएसवीपी की संपदा अधिकारी डॉ. अनुपमा मलिक ने सेक्टर-34 स्थित अपने कार्यालय में एक वार्ता को संबोधित किया।

उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से लेकर आठ मई तक तोड़फोड़ की जाएगी। इसको लेकर पांच टीम का गठन किया है, जो अलग-अलग सेक्टरों में तोड़फोड़ करेगी। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को सेक्टर-24, 25ए, 27, 43, 31-32ए और 30 में तोड़फोड़ होगी।

29 अप्रैल और 30 अप्रैल को सेक्टर-39, 45, 28, 42 और 51 में बुलडोजर चलेगा। डॉ. मलिक के मुताबिक चार मई और पांच मई को सेक्टर-57, 49, 50, 38, 46, 40 और 41 में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर-52, 47, 55, 56, 52ए और 53 में छह मई और सात मई को बुलडोजर चलेगा। आठ मई को सेक्टर-54, 29, 32 और सेक्टर-44 में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।

चलेगा बुलडोजर
उन्होंने बताया कि इस दौरान सड़कों पर अवैध रूप बनाए गए किचन गार्डन, निजी पार्क, गमलों, मकानों के ऊंचे रैंप, रेहड़ियों, क्योसक के अलावा अन्य अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। यह कार्रवाई 29 सेक्टरों में होगी। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी-एक राकेश सैनी ने बताया कि उनके कार्यालय अधीन आ रहे 22 सेक्टरों में सोमवार से बुलडोजर चलाया जाएगा। यह कार्रवाई एक जुलाई तक चलेगी।

सोमवार से शुरू होगा ऐक्शन
सोमवार को सेक्टर-21 से कार्रवाई की शुरूआत की जाएगी। 28 अप्रैल को भी इस सेक्टर में अभियान चलाया जाएगा। 30 अप्रैल और एक मई को सेक्टर-चार, चार मई को सेक्टर-पांच, छह मई को सेक्टर-तीन, आठ मई को सेक्टर-छह, 11 मई और 14 मई को सेक्टर-सात, 15 और 18 मई को सेक्टर-सात एक्सटेंशन, 19 और 20 मई को सेक्टर-नौ, 21 और 22 मई को सेक्टर-नौए, 25 मई और 26 मई को सेक्टर-10, 28 मई और 29 मई को सेक्टर-10ए, एक जून और दो जून को सेक्टर-12ए, तीन जून और चार जून को सेक्टर-14, पांच जून और आठ जून को सेक्टर-15 के पार्ट एक, नौ जून और 10 जून को सेक्टर-15 के पार्ट दो समेत कई स्थानों पर तोड़फोड़ होगी।

मकानों की सूची बनेगी
संपदा अधिकारी-एक राकेश सैनी और संपदा अधिकारी-दो डॉ. अनुपमा मलिक ने बताया कि तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान कब्जा प्रमाण पत्र का उल्लंघन कर रहे मकानों की सूची बनेगी। स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से कमरों का निर्माण लोगों ने कर लिया है। कारों को घर के बाहर खड़ा किया जाता है। घरों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में इन मकानों के खिलाफ एचएसवीपी की विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मलबा उठान को लेकर तकरार
डीटीपीई अमित मधोलिया ने पांच दिन तक तोड़फोड़ अभियान चलाकर करीब साढ़े सात हजार मकानों के सामने से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तोड़ा है। मधोलिया ने गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया से आग्रह किया था कि तोड़फोड़ के बाद सड़कों पर फैले मलबे का उठान कराएं। दहिया ने जवाब देते हुए इसे उठाने से इनकार किया है।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अवैध निर्माण और अतिक्रमण स्वयं हटाकर दंडात्मक कार्रवाई से बचें। बोर्ड अब तक करीब 32,000 नोटिस जारी कर चुका है, जिनमें भवन नियमों के उल्लंघन और सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों को चिन्हित किया गया है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत इस महीने की शुरुआत में सीएचबी ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार, नोटिस उन मकान मालिकों को दिए गए हैं जिन्होंने स्वीकृत नक्शे से हटकर अतिरिक्त कमरे, स्टोर, छतों पर बालकनी या अन्य निर्माण किए हैं। कई मामलों में अतिरिक्त खंभे खड़े कर मूल संरचना में बदलाव किया गया है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बताया गया है।

यूटी प्रशासन का कहना है कि यह अभियान भवन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए चलाया जा रहा है। सेक्टर-41 और सेक्टर-45 में कुछ अवैध ढांचे पहले ही गिराए जा चुके हैं। इसके बाद सेक्टर 29 और 30 के मकानों को भी नोटिस जारी किया गया है जिसको लेकर इस समय यहां के निवासियों में हाहाकार मचा हुआ है।
सीएचबी ने अलाटियों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द उल्लंघन हटाएं और भवन की मूल संरचना—जैसे खंभे, दीवारें और नींव—को अपने खर्च पर बहाल करें, साथ ही स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा कराएं।

उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2019 के आदेश में असुरक्षित इमारतों की जांच के लिए समिति बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 21 अप्रैल 2022 के फैसले में अदालत ने एक महीने के भीतर जरूरी संरचनात्मक सुधार करने और इसकी लागत संबंधित अलॉटियों से वसूलने को कहा था। इस बीच, 8 अप्रैल को सेक्टर-45 में तोड़फोड़ अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। मेयर सौरभ जोशी समेत कई पार्षद मौके पर पहुंचे और विरोध जताया, जिसके बाद अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया गया।

वहीं, सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर कहा है कि लोगों के घर तोड़ना समाधान नहीं है। उन्होंने जरूरत के मुताबिक किए गए बदलावों को नियमित करने के लिए व्यावहारिक नीति बनाने की मांग की है। वही हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लोग भी वन टाइम रहता की मांग कर रहे हैं। कब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल दत्त का कहना है कि जब दूसरे राज्यों में वन टाइम राहत मिल सकती है तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं। इस साल के अंत में नगर निगम चुनाव भी होने हैं ऐसे में जहां लोगों के मकान पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है वहीं राजनीति भी गरमाई हुई है।

शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र आईडीएच मार्केट में अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बस स्टैंड के साथ लगते इस मार्केट में दुकान नंबर 14-15 के ऊपर बिना नक्शा पास कराए लगातार निर्माण कार्य जारी है, लेकिन संबंधित विभाग कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी साधे हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, नगर निगम द्वारा नीचे की दुकानें किराए पर दी गई हैं, जबकि इनके ऊपर अवैध रूप से दो से चार मंजिल तक निर्माण कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले डेढ़ महीने से निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन निगम का एस्टेट और एमटीपी विभाग अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। इस मामले को लेकर समाजसेवी जय गोपाल लाली ने बताया कि कार्रवाई का अधिकार होने के बावजूद एस्टेट और एमटीपी विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिसके चलते अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पा रही। उन्होंने यह भी बताया कि इन दुकानों से जुड़े दस्तावेज वर्ष 2004 के हैं, जिनमें कई तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है।

स्थानीय व्यापारियों और आसपास के लोगों में इस मुद्दे को लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस अवैध निर्माण को नहीं रोका गया, तो भविष्य में यह किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। मौके की स्थिति के अनुसार, ग्राउंड फ्लोर की दुकानों के बीच से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो ऊपरी मंजिल तक जाती हैं। ऊपर का निर्माण होटलनुमा ढंग से किया जा रहा है, जिससे कई तरह के सुरक्षा और वैधता संबंधी सवाल खड़े हो रहे हैं।

गौरतलब है कि नगर निगम का एस्टेट विभाग रोजाना शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन इस मामले में विभाग की चुप्पी लोगों के गले नहीं उतर रही। वहीं, एमटीपी विभाग के अधिकारी नरेंद्र शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल ने कहा कि उनके पास अभी तक इस मामले को लेकर कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है, लेकिन वे इसकी जांच करवाएंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए।