ग्वालियर
 केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5, ग्वालियर में विद्यालय की गौरवशाली परंपरा के अंतर्गत शुक्रवार, 14 अगस्त को विद्यार्थी परिषद का गठन उत्साह, गरिमा एवं उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य मनीष तिलक ने की।
इस अवसर पर विद्यालय कप्तान (बालक) परिजात वझे एवं विद्यालय कप्तान (बालिका) सोनम सिंह को मनोनीत किया गया। वहीं उप कप्तान (बालक) वेदांत सिंह चौहान एवं उप कप्तान (बालिका) श्रेया शर्मा को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया।
अन्य सदन पदाधिकारियों के रूप में राज प्रताप सिंह सिकरवार, तमन्ना सिंह भदौरिया, रीना तोमर, अभी शर्मा, गौरव सिंह, शिवानी अर्गल एवं मयंक पढ़लीकर को विभिन्न उत्तरदायित्व प्रदान किए गए। प्राथमिक स्तर पर हेड बॉय सिद्धार्थ सिंह भदौरिया एवं हेड गर्ल अनिष्का अभय सहित लव्यांश वर्मा, तेजस्विनी गौतम, दर्शन, खुशबू कुशवाह, दर्शिका उपाध्याय, नमन लहरे एवं रितिका मेहर को भी विभिन्न दायित्व सौंपे गए।

सहायक सदन अध्यापकों द्वारा नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बैज एवं सदन ध्वज प्रदान कर उनके नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया।कार्यक्रम का प्रभावी एवं सुंदर संचालन सुसुमन पाल ने किया। इस गरिमामयी अवसर पर मोहन दीक्षित, अजय सागर, नीरज त्यागी सहित अनेक शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।यह आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सहयोग एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। विद्यार्थी परिषद का गठन विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी, जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करने वाला सार्थक कदम सिद्ध हुआ।

पंजाब विधानसभा में आज शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक और बड़े बदलावों पर मुहर लग गई है. मान सरकार ने सूबे के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, बेतहाशा फीस वृद्धि और हर साल यूनिफॉर्म बदलने के खेल पर लगाम कसने के लिए बड़ा बिल पास कर दिया है. सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि अब पंजाब में शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा।

 सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी देते हुए कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि जिन प्राइवेट स्कूलों ने पिछले तीन सालों के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, सरकार उनकी फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी. इसके अलावा अब कोई भी प्राइवेट स्कूल तीन साल तक ड्रेस (यूनिफॉर्म) नहीं बदल पाएगा. हर साल नए डिजाइन और दुकान तय करके अभिभावकों की जेब काटने वाले खेल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 

साथ ही अगर किसी स्कूल ने इन्फ्रास्ट्रक्चर (भवन या सुविधाओं) के विकास पर खर्च किया है, तो वे सीधे फीस नहीं बढ़ा सकते. उन्हें फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाकर वन-टाइम अधिकतम 8% तक ही फीस बढ़ाने की इजाजत मिलेगी। 

ट्रम्प की पत्नी ने भी देखा था दिल्ली मॉडल 
सदन में बिल पर बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत दौरे का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब ट्रम्प भारत आए थे, तो उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया था और शिक्षा मॉडल की सराहना की थी. सीएम मान ने सभी विधायकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि यह विद्या से संबंधित पवित्र बिल है. इसे राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए ताकि समाज में कोई नेगेटिविटी न फैले। 

सदन में पास हुए ये अहम बिल
मुख्यमंत्री की अपील और लंबी चर्चा के बाद पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से शिक्षा सुधार से जुड़े अहम विधेयकों पर वोटिंग हुई और वे पास हो गए। 

Punjab Regulation of Fee of Un-aided Educational Institutions (Amendment) Bill: प्राइवेट स्कूलों की फीस और यूनिफॉर्म रेगुलेट करने वाला संशोधन बिल पास। 

Cloud University, Hoshiarpur Bill 2026: राज्य में पहली 'प्राइवेट डिजिटल यूनिवर्सिटी' की स्थापना के लिए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 'क्लाउड यूनिवर्सिटी, होशियारपुर बिल 2026' पटल पर रखा, जिसे हरी झंडी मिल गई। 

अंडर-19 बालक वर्ग के 73 किलोग्राम से कम भार वर्ग में तनमय सिंह क्षत्री ने स्वर्ण पदक, जबकि 48 किलोग्राम से कम भार वर्ग में गौतम निर्मलकर ने रजत पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन सीबीएसई राष्ट्रीय अंडर-19 ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 24 सितंबर 2026 तक बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल, पानीपत, हरियाणा में किया जाएगा। तनमय और गौतम राष्ट्रीय स्तर पर अपने-अपने भार वर्ग में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रतियोगिता में विद्यालय के अन्य खिलाड़ियों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। रक्षित साहू ने अंडर-14 बालक वर्ग, अनिशा साहू ने अंडर-17 बालिका वर्ग के 49 किलोग्राम से कम भार वर्ग, अर्शिता ताम्रकार ने अंडर-19 बालिका वर्ग के 55 किलोग्राम से कम भार वर्ग तथा दिव्यांशी रात्रे ने अंडर-17 बालिका वर्ग के 63 किलोग्राम से कम भार वर्ग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य शलभ निगम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और संघर्ष की भावना विकसित होती है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित तनमय सिंह क्षत्री और गौतम निर्मलकर को विशेष शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है।

गुरदासपुर शहर के दो प्रमुख निजी स्कूलों को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद पूरे जिले में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। धमकी मिलने के बाद एसएसपी आवास के निकट स्थित स्कूल और बहरामपुर रोड स्थित स्कूल में पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आदित्य के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। दोनों स्कूल परिसरों की गहन जांच की गई। प्रारंभिक तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, लेकिन पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है।

धमकी की सूचना के बाद स्कूल प्रबंधन, विद्यार्थियों के अभिभावकों और स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए चिंता का माहौल बन गया। पुलिस ने स्कूल प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है।

स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों में दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल की डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच की जा रही है। साइबर सेल इस मामले में ईमेल की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

एसएसपी ने कहा कि धमकी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। यह पहला मौका नहीं है जब स्कूलों को इस तरह की धमकी मिली हो। जिले में पहले भी स्कूलों को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी भरे ई-मेल की डिजिटल फुटप्रिंट की जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और उसके भेजे जाने के तकनीकी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, ताकि धमकी देने वाले की पहचान की जा सके।

एसएसपी आदित्य ने कहा कि पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। 
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जिले के कुछ स्कूलों को इसी प्रकार की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि, पूर्व के मामलों में जांच के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी। इसके बावजूद पुलिस इस बार भी किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 

पुलिस ने दोनों स्कूलों में चलाया सर्च ऑपरेशन
सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। इस दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है और साइबर टीम भी मामले की पड़ताल में जुटी है।

उल्लेखनीय है कि करीब छह महीने पहले भी शहर के कुछ नामी स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिली थीं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। एसएसपी आदित्य ने बताया कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुंगेर जिले के असरगंज में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के सभी स्कूलों में शनिवार को हाफ-डे करने की घोषणा की। अब राज्य के सभी स्कूल शनिवार को आधा दिन ही चलेंगे। टिफिन ब्रेक के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। सीएम की इस घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने खुशी में ताली बजाकर उनका स्वागत किया।

बीएड कॉलेजों में भी खुलेंगे डिग्री कॉलेज
सम्राट ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। राज्य में 211 डिग्री कॉलेज खोले जा चुके हैं। आज असरगंज में 212 वां डिग्री कॉलेज खोल गया। उन्होंने ऐलान किया कि अब बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में भी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।

मॉडल स्कूलों का दायरा बढ़ेगा
सीएम ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने मॉडल स्कूल की कल्पना की है। सरस्वती विद्या निकेतन बन रहे हैं। 551 जगहों पर इसकी शुरुआत हुई। आज 10 और जगहों पर ऐसे स्कूल खुल गए। इनकी संख्या बढ़कर 561 हो गई है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा।

पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा- सीएम
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उनके गांव में ही सारी सुविधा विकसित की जा रही है। बच्चों को खेल से जोड़ने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। जगह-जगह खेल मैदान और आधुनिक स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित करने पर काम हो रहा है।

गृह जिले के दौरे पर सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को अपने गृह जिले मुंगेर के दौरे पर रहे। दोपहर 1:35 बजे वह हेलिकॉप्टर से तारापुर के लौना पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। यहां सीएम ने सरस्वती विद्या निकेतन लौना से 10 मॉडल विद्यालयों का रिमोट के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने क्लासरूम में जाकर शिक्षकों से अध्यापन के तरीकों की जानकारी ली और बच्चों से पढ़ाई पर बात की। छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया।

सम्राट चौधरी दोपहर 2:20 बजे सड़क मार्ग से हरपुर थाना पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां थाने के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने थानाध्यक्ष कक्ष, हाजत और भवन के अन्य कमरों का बारीकी से निरीक्षण किया। यहां से वे असरगंज के लिए रवाना हो गए।

​कार्यक्रम के अंतिम चरण में सीएम ने असरगंज में राजकीय डिग्री महाविद्यालय में पठन-पाठन का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और विकास कार्यों पर चर्चा की।

अनूपपुर
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर, श्रीमती माया विश्वलाल के मार्गदर्शन में ग्राम उमर गोहान के विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति क्षेत्र में पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा ‘स्कूल चलें हम’ अभियान के अंतर्गत निःशुल्क विधिक साक्षरता एवं जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान पैरालीगल वॉलंटियर्स ने उपस्थित ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता तथा आमजन को उपलब्ध कानूनी सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर्स श्री आर्यन सोनी एवं आराध्या सोलंकी द्वारा बैगा जनजाति के बच्चों को स्कूल बैग, बिस्किट एवं केक वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को यह संकल्प दिलाया गया कि ग्राम उमर गोहान का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा तथा प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से विद्यालय जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान पैरालीगल वॉलंटियर्स ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से सुना तथा उन्हें विधिक सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी दी।

शिविर में उपस्थित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर, श्री रावेंद्र कुमार सोनी ने ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार अधिनियम, विभिन्न शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

इसी क्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता श्री आयुष सोनी ने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित तहसील विधिक सेवा समिति, राजेंद्रग्राम अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आमजन घर बैठे अपनी विधिक समस्या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर दर्ज करा सकते हैं तथा आवश्यक विधिक परामर्श एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति समुदाय को शिक्षा, विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि ग्राम का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए शिक्षा एवं विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

शहडोल
जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार अग्रवाल ने 25-26 जुलाई 2026 की दरमियानी रात्रि थाना देवलोंद क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना देवलोंद अंतर्गत ग्राम सथनी, जनकपुर एवं सुखाड़ का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सोन घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र तथा सोन एवं बनास नदियों के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त की समीक्षा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए तथा संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की दृश्यता और उपस्थिति लगातार बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली हर गतिविधि पर पुलिस की सतत निगरानी है। कानून व्यवस्था भंग करने या अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जांच अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने शहर के अलग-अलग चौराहों और स्कूलों के बाहर 600 से अधिक स्कूल बसों को रोककर चेक किया। जिन बसों में कमियां पाई गईं, उनके मौके पर चालान काटे गए और गंभीर लापरवाही वाले मामलों को आरटीओ को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

एमपी नगर और अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में ज्यादा कमियां
भोपाल के एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी और लालघाटी जैसे प्रमुख स्कूल बेल्ट में चली इस चेकिंग के दौरान ज्यादातर बसों में स्पीड गवर्नर बंद मिले और इमरजेंसी गेट पर सामान रखा पाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुनाफा कमाने के चक्कर में बच्चों की जान से जोखिम उठाया जा रहा है।

अब प्राइवेट स्कूल वैनों की बारी
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यह 10 दिवसीय अभियान केवल स्कूल बसों पर केंद्रित था। अब जल्द ही शहर में चलने वाली ओमिनी, ऑटो और प्राइवेट वैनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें वैनों की ओवरलोडिंग, व्हीकल फिटनेस, परमिट, स्पीड गवर्नर और इमरजेंसी एग्जिट की कड़ाई से जांच होगी।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु

    चेकिंग का समय: 8 जुलाई से 17 जुलाई (10 दिन का विशेष अभियान)।
    बसों की जांच: 600 से अधिक स्कूल बसों का इंस्पेक्शन किया गया।
    कार्रवाई: 40 बसों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन मिला, चालान कटे।
    अगला टारगेट: प्राइवेट वैन और ऑटो, जहां सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग की शिकायतें हैं।

नोट: अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन अपने ठेकेदारों की बसों की जांच खुद भी करें, वरना आरटीओ द्वारा परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
 

मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा के ढांचे और उसकी साख को लेकर बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं. राज्य के सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की उपस्थिति घट रही है, जिसका सीधा असर स्कूलों के अस्तित्व पर पड़ रहा है. खुद सरकार द्वारा विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह सालों के भीतर प्रदेश में पहली से बारहवीं कक्षा तक के करीब 28 लाख छात्रों का नामांकन कम हो गया है. वहीं, बीते एक दशक में 32 हजार से अधिक सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद या मर्ज हो चुके हैं. शिक्षा व्यवस्था के इस ढर्रे को लेकर अब सरकार के अपने ही आंकड़ों में विरोधाभास के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। 

28 लाख बच्चों ने छोड़ा सरकारी स्कूलों का साथ
कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के लिखित जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जो आंकड़े पेश किए हैं वह सरकारी शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है. वर्ष 2020-21 से लेकर 2026-27 के बीच कक्षा 1 से 12 तक के नामांकन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इनमें सबसे बड़ा झटका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) को लगा है, जहां 25.40 लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ है. वहीं कक्षा 9 से 12 के बीच करीब 2 लाख छात्रों की संख्या घटी है. नामांकन में आई इस भारी कमी के चलते प्राथमिक विद्यालयों का ताना-बाना बिखर रहा है और पिछले 10 सालों में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1,14,237 से घटकर 81,663 पर आ गई है। 

हजारों स्कूलों में गिनती के छात्र, नियमित शिक्षकों का अकाल
प्रदेश के हजारों स्कूल अब केवल नाममात्र के रह गए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 6,082 स्कूल ऐसे संचालित हो रहे हैं जहाँ 10 से भी कम छात्र नामांकित हैं, जबकि करीब 13,820 स्कूलों में बच्चों की संख्या 20 से भी कम है. शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने का एक बड़ा कारण नियमित शिक्षकों की घटती संख्या भी माना जा रहा है. वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश में 3,45,043 नियमित शिक्षक कार्यरत थे, वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा सिमटकर 3,19,826 रह गया है. नियमित शिक्षकों की जगह व्यवस्था को अतिथि शिक्षकों के भरोसे ढकेला जा रहा है, जिनकी संख्या 63,986 से बढ़कर 81,563 पहुंच चुकी है। 

मूलभूत सुविधाओं का अभाव और सरकार के दावों में विरोधाभास

आंकड़ों का सबसे दिलचस्प और विवादित पहलू मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार के दावों में सामने आया है। 

ताजा जवाब में सरकार का दावा है कि प्रदेश में एक भी स्कूल जर्जर या शौचालय विहीन नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि 38,997 स्कूलों में सुरक्षा दीवार (बाउंड्री वॉल) नहीं है और 5,033 स्कूल बिना खेल मैदान के चल रहे हैं. विपक्ष ने सरकार के इन दावों को पूरी तरह विरोधाभासी करार दिया है। 

विधायक प्रताप ग्रेवाल के मुताबिक, फरवरी 2026 में खुद सरकार ने स्वीकार किया था कि प्रदेश में 5,735 स्कूल जर्जर हैं और 3,500 से अधिक स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय नहीं हैं. उनके मुताबिक महज कुछ महीनों के भीतर जर्जर और शौचालय विहीन स्कूलों का आंकड़ा शून्य बता देना और शिक्षकों की स्वीकृत संख्या में भारी अंतर पेश करना सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। 

अध्ययन के लिए बनाई गई संस्था भी मौन
सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन और बदहाल होते ढर्रे के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने मई 2025 में 'अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान' को विस्तृत अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी थी. हालांकि, लंबा समय बीत जाने के बाद भी संस्थान की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ सकी है. एक तरफ सरकार जमीनी कारणों को समझने में देरी कर रही है, तो दूसरी तरफ घटती छात्र संख्या और विरोधाभासी आंकड़े यह बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था इस वक्त गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है। 

– साझा अनुभवों से सुधरेंगे सर्वोदय विद्यालय, समाज कल्याण विभाग और बीएसएआई के साथ हुआ समझौता

– देश के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां अपनाएंगे सर्वोदय विद्यालय

– प्रधानाचार्य और शिक्षक करेंगे शैक्षणिक भ्रमण, तैयार होगी एक समान एसओपी

– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक व्यवस्थाओं से विद्यार्थियों को मिलेगा सीखने का बेहतर वातावरण

लखनऊ
 प्रदेश के 112 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और आवासीय व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में समाज कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में बुधवार को समाज कल्याण विभाग और बोर्डिंग स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएसएआई) के बीच गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 

इस समझौते के माध्यम से सर्वोदय विद्यालयों में देश के अग्रणी बोर्डिंग स्कूलों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ छात्रावास प्रबंधन, छात्र देखभाल, अनुशासन, नेतृत्व विकास, जीवन कौशल और तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक एवं आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

एमओयू के अंतर्गत सर्वोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक बीएसएआई से संबद्ध प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण करेंगे। वहां की शिक्षण व्यवस्था, छात्रावास संचालन और प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन कर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी, जिसे प्रदेश के सभी 112 सर्वोदय विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सर्वोदय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूलों जैसी शिक्षा, अनुशासन और अवसर उपलब्ध कराना है। बीएसएआई के साथ यह साझेदारी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यार्थी और शिक्षक नई एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से सीखेंगे, अनुभव साझा करेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाएंगे।

प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव ने कहा कि यह समझौता सर्वोदय विद्यालयों के लिए नई शुरुआत है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को देश के प्रमुख बोर्डिंग स्कूलों की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं से सीखने का अवसर मिलेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव विद्यालयों की समग्र कार्यप्रणाली पर दिखाई देगा।

बीएसएआई की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सपना सुकुल ने कहा कि किसी राज्य सरकार के साथ बीएसएआई का यह पहला समझौता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह साझेदारी सर्वोदय विद्यालयों में सकारात्मक और दीर्घकालिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में निदेशक समाज कल्याण संजीव सिंह, बीएसएआई के डायरेक्टर विनय पांडेय तथा उप निदेशक जे. राम सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।