विजिलेंस की खुली जांच में आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने के साथ ही लटके मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। उच्च स्तर पर विजिलेंस भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें गंभीर श्रेणी के कई मामलों की प्रगति भी पूछी गई है। सूत्रों का कहना है कि आय से कई गुना संपत्ति जुटाने वाले कुछ अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। शासन इन कार्रवाई के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मियों को बड़ा संदेश देने का प्रयास करेगी। वहीं विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी लंबित शिकायतों की जांच में भी तेजी आएगी।

रिटायर एआरटीओ के घर मिली थी 35 करोड़ की चल-अचल संपत्ति
विजिलेंस ने मंगलवार व बुधवार को लखनऊ में रिटायर एआरटीओ ललित कुमार के घर पर छापेमारी के दौरान 13 किलो सोना और 1.62 करोड़ रुपये नगद समेत 20 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। उनकी कुल 35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति सामने आई थी, जिसका आगे की जांच में और बढ़ना तय माना जा रहा है। विजिलेंस ने छापेमारी में बरामद संपत्तियों के कई दस्तावेजों की अभी पड़ताल की जा रही है। छापेमारी में रिटायर एआरटीओ के पास इतनी संपत्ति मिलने पर जांच एजेंसी के अधिकारी भी हैरान थे। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अन्य मामलों में कार्रवाई तेज किए जाने को कहा है।

रिटायर एआरटीओ की लखनऊ में मिलीं तीन और जमीनें
विजिलेंस की पड़ताल में रिटायर एआरटीओ ललित कुमार की और संपत्तियां सामने आनी शुरू हो गई हैं। जांच में उनकी लखनऊ में महोना, मोहनलालगंज में तीन और जमीन सामने आई हैं। तीनों कृषि भूमि हैं, जिनकी कीमत का आकलन कराया जा रहा है। कुछ अन्य संपत्तियों को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। विजिलेंस ललित कुमार को जल्द नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब करेगी। बरामद संपत्तियों की खरीदने में खर्च रकम की तुलना में आय के पुख्ता साक्ष्य न देने पर रिटायर एआरटीओ की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं मामले में आयकर विभाग भी सोमवार को अपनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

जब्त होगा पासपोर्ट
आरोपी ललित कुमार का पासपोर्ट जब्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जांच के दौरान उनके भाग निकलने की आशंका को देखते हुए पासपोर्ट जब्त कराने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रमुख सचिव आवास पी गुरूप्रसाद की ओर से विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों, आवास आयुक्त व प्रमुख सचिव पंचायतीराज को भेजे गए शासनादेश के तहत विकास क्षेत्र में निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने के अधिकार को स्पष्ट करते हुए एक अप्रैल 2026 (कट आफ डेट) तक जिला पंचायतों से स्वीकृत मानचित्र को एक वर्ष यानी अगले वर्ष 31 मार्च विकास प्राधिकरण के माध्यम से वैध कराया जा सकेगा।

आदेश में स्पष्ट की गई ये बात
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, जिला पंचायत उपविधि के अनुसार स्वीकृत नक्शा शमनीय होगा बशर्ते महायोजना भू-उपयोग के अनुसार निर्माण हो। भू-उपयोग परिवर्तन के मामले में परिवर्तन शुल्क देना होगा लेकिन उसमें 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

ग्रीन पार्क व खुले क्षेत्रों के लिए आरक्षित भूमि पर निजी उपयोग के लिए निर्मित आवासीय भवनों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में भू-स्वामी द्वारा समतुल्य भूमि उस भू उपयोग के लिए आरक्षित करने पर विचार किया जाएगा। जलाशय महायोजना मार्ग तथा शासकीय भूमि पर विनियमितिकरण नहीं किया जाएगा।

200 वर्ग मीटर तक भूखंडों पर बने आवासीय भवनों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। जिला पचायतों को एक अप्रैल तक स्वीकृत मानचित्रों की प्रमाणिक सूची 15 दिनों में संबंधित प्राधिकरण तथा शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि जिला पंचायतें ‘बैक डेटिंग’ न कर सकें।

विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन उपविधि के मानकों के तहत स्वीकृत मानचित्र परीक्षण में सही पाए जाने पर पंजीकृत किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि विकास क्षेत्र में पंचायतों द्वारा मंजूर किए गए मानचित्रों की वैध पर सवाल उठाते हुए प्राधिकरणों द्वारा भवन स्वामियों को नोटिस देने के साथ ही ध्वस्तीकरण के आदेश किए जा रहे हैं।

महायोजना से बाहर के क्षेत्रों के नक्शों के लिए बनी मानक संचालन प्रक्रिया
चूंकि प्रदेश के 17 नगर निगम सहित 762 नगरीय निकाय में से अभी लगभग 200 के ही मास्टर प्लान बने हैं इसलिए विकास /विस्तारित विकास या विनियमित ऐसे क्षेत्र जो महायोजना के दायरे से बाहर हैं उनमें सुनियोजित विकास के लिए सरकार ने किसी तरह के निर्माण के मानचित्र स्वीकृति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) भी तय की है। 29 विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित विकास क्षेत्र तथा 72 विनियमित क्षेत्र आदि में अगर कोई निर्माण जलाशय, राजस्व भूमि, बंजर भूमि, वन, श्मशान आदि की जमीन पर है तो उसका नक्शा पास होने पर भी उसे वैध नहीं माना जाएगा।

जिन क्षेत्रों के मास्टर प्लान नहीं हैं उनके अनिवार्य रूप से छह माह में तैयार करने को कहा गया है। यथासंभव मानचित्रों को महायोजना में समायोजित किया जाएगा। उपविधि के तहत कृषि भूमि पर किए गए आवासीय निर्माण, लगाए गए उद्योग आदि की स्वीकृति नगर पंचायत व पालिका परिषद तभी दे सकेंगे जब उद्योग खतरनाक प्रकृति का न हो।

पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के बीच आई एडवाइजरी
पेट्रोल खत्म होने की अफवाह के बीच बुधवार को लोगों में टंकी फुल कराने की होड़ दिखी जिसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से पेट्रोल डीजल की कमी न होने की एडवाइजरी जारी की गई। आईओसी की तरफ से बताया गया कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। वहीं, हुसैनगंज में पेट्रोल खत्म होने से तीन घंटे पेट्रोल पंप बंद रहा जो टैंकर आने के बाद चालू हो गया। इंडियन ऑयल के राज्य प्रमुख व राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) संजय भंडारी की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया कि प्रदेश में 13,166 पेट्रोल पंप चल रहे हैं। इन पेट्रोल पंपों पर अगले पांच दिनों का पेट्रोल एवं डीजल स्टॉक मौजूद है।

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तीनों कंपनियों लगभग 16-17 दिन का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है। इस तरह जिले भर में 20-22 दिनों का पेट्रोल व डीजल स्टॉक मौजूद है जो कि सामान्य संचालन स्तर से अधिक है। इसलिए बिना किसी अफवाह में आए उपभोक्ता जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल की खरीद करें। सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं है।

25 दिन बाद ही सिलिंडर बुकिंग की अपील
संजय भंडारी ने बताया कि प्रदेश में कुल 4,143 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कार्यरत हैं जो करीब 4.85 करोड़ उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति कर रहे हैं। 36 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के जरिये यह व्यवस्था की जा रही है। तीनों ऑयल कंपनियों के पास अगले चार दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। यह निर्धारित ऑप्टिमम स्तर के अनुरूप है। इसके अलावा प्रदेश में 10 से 11 लाख बुकिंग हो रही हैं जिसके मुकाबले 7 लाख सिलिंडरों की डिलीवरी की जाती है। यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सिलिंडर मिलने के 25 दिन बाद ही बुकिंग कराएं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तंबाकू के बढ़ते प्रभाव को रोकने और युवा पीढ़ी को इसके चंगुल से बचाने के लिए एक 'ब्लूप्रिंट' तैयार किया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को 'तंबाकू मुक्त क्षेत्र' (Tobacco Free Zone) घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए अब तंबाकू मुक्त परिसर के नियमों का पालन करना अनिवार्य शर्त होगी।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई 'राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम' की बैठक में राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने कई फैसलों पर मुहर लगाई।

तंबाकू की दुकानों के बीच 500 मीटर की दूरी का प्रस्ताव

राज्य सरकार अब तंबाकू की उपलब्धता को कम करने के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को और सख्त करने जा रही है। मुख्य सचिव ने प्रस्ताव दिया है कि:

    दो तंबाकू विक्रेताओं की दुकानों के बीच कम से कम 500 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के नियम पर विचार किया जाए।

    बिना वैध लाइसेंस के तंबाकू बेचना अब और भी मुश्किल होगा।

स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगे दुष्प्रभाव

मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि तंबाकू के खिलाफ जंग की नींव बचपन में ही रखनी होगी। इसके लिए रणनीति तैयार की गई है:

    प्राथमिक स्तर से ही तंबाकू के दुष्प्रभावों को पढ़ाई और सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।

    सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे, ताकि तंबाकू के साथ जुड़े 'तथाकथित ग्लैमर' के भ्रम को तोड़ा जा सके।

    किसी भी नए शिक्षण संस्थान को मान्यता तभी मिलेगी, जब वह 'तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान' के कड़े दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे 'तंबाकू निषेध केंद्र'

स्वास्थ्य ढांचे को और प्रभावी बनाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं:

    चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हर मरीज को तंबाकू छोड़ने की प्रभावी सलाह दे सकें।

    सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एक तय समय सीमा के भीतर 'तंबाकू निषेध केंद्र' (Cessation Centers) स्थापित किए जाएंगे।

    तंबाकू के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी। युवाओं में इसके बढ़ते आकर्षण को रोकने के लिए हमें इसके ग्लैमरस विज्ञापन वाले चेहरे को बेनकाब करना होगा।- एसपी गोयल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश

बैठक में ये रहे मौजूद

इस उच्च स्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा शिक्षा) अमित कुमार घोष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 'कोटपा' (COTPA) अधिनियम, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।