Punjab government की Cabinet Meeting में बड़े फैसले – नौकरी की Age Limit Increased, Poor-Quality Seeds बेचने वालों पर सख्त सजा
चंडीगढ़ में शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। ये फैसले सीधे युवाओं, किसानों और सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं बैठक में क्या-क्या तय हुआ –
ग्रुप-D की भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ी
अब सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है।
- पहले ग्रुप-D पदों के लिए उम्र सीमा 18 से 35 साल थी।
- अब इसे बढ़ाकर 37 साल कर दिया गया है।
इस फैसले से ऐसे हजारों युवाओं को फायदा मिलेगा जो उम्र सीमा पार होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
किसानों के लिए ‘सीड बिल 2025’ – घटिया बीज बेचने पर होगी जेल
पंजाब में लंबे समय से घटिया और नकली बीजों की सप्लाई की शिकायतें आ रही थीं। किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने नया ‘सीड बिल 2025’ लाने का ऐलान किया है।
क्या होगा सख्त एक्शन?
- अगर बीज कंपनी या उत्पादक घटिया बीज बेचते पकड़े गए –
- पहली बार पर 1 से 2 साल की जेल और 5 से 10 लाख रुपए का जुर्माना।
- बार-बार गलती करने पर 2 से 3 साल की जेल और 10 से 50 लाख रुपए का जुर्माना।
- अगर डीलर घटिया बीज बेचते पाए गए –
- पहली बार पर 6 महीने से 1 साल की जेल और 1 से 5 लाख रुपए जुर्माना।
- दूसरी बार पर 1 से 2 साल की जेल और 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना।
सरकार का कहना है कि इससे नकली बीजों की मार्केटिंग करने वालों पर लगाम लगेगी और किसानों को राहत मिलेगी।
97 करोड़ का कर्ज माफ – 1,054 लोगों को फायदा
कैबिनेट ने ‘इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IRDP)’ से जुड़े पुराने पेंडिंग केस खत्म कर दिए।
- सरकार ने 97 करोड़ का कर्ज माफ किया।
- इससे 1,054 लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा।
- सरकार को इसमें से करीब 12 करोड़ रुपए वापस भी मिलेंगे।
यह स्कीम साल 1935 के एक्ट के तहत शुरू हुई थी, जिसके जरिए छोटे उद्योगों को सीड मनी (बीज पूंजी) के रूप में ₹2,000 से ₹10,000 दिए जाते थे। लेकिन सालों से ये केस अटके थे, जिन्हें अब निपटा दिया गया।
पशुपालन विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ा
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग से पशुपालन विभाग में भेजे गए स्टाफ की सर्विस अब एक साल और बढ़ाई गई है।
- ये कर्मचारी अब 31 मार्च 2026 तक अपनी सेवाएं देंगे।
VAT ट्रिब्यूनल की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव
अब तक VAT ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर्स को हाईकोर्ट के जजों के बराबर वेतन मिलता था।
- अब उन्हें पंजाब सरकार के वेतनमान के हिसाब से सैलरी मिलेगी।
- इससे सरकार का खर्च कम होगा, खासकर वेतन, हाउस रेंट और अन्य भत्तों पर।
फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट और कैरिज की नई पॉलिसी
बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकार जल्द ही नए फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट और कैरिज की पॉलिसी लेकर आएगी।
- यह पॉलिसी अगले तीन साल तक लागू रहेगी।
पंजाब कैबिनेट की इस मीटिंग में लिए गए फैसले युवाओं को नौकरी के नए मौके, किसानों को सुरक्षा, सरकारी ढांचे में सुधार और राज्य के खर्च में कटौती पर केंद्रित हैं।
खासकर ग्रुप-D भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत है, वहीं घटिया बीज बेचने वालों पर सख्त कानून किसानों को नुकसान से बचाने में मदद करेगा।
