मध्य प्रदेशराज्य

MP में PNG कनेक्शन का हाल बेहाल, 1.17 लाख घरों तक पाइपलाइन पहुंची लेकिन गैस नहीं

भोपाल
घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आया है। मध्य प्रदेश में कई परिवारों के घर तक पाइपलाइन पहुंची है, लेकिन रसोई तक गैस नहीं पहुंची। प्रदेश के कुल 3.41 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शनों में से करीब 1.17 लाख निष्क्रिय हैं। यानी हर तीन में से एक कनेक्शन केवल आंकड़ों में दर्ज है। इसकी वजह 14 प्रतिशत वैट, कंपनियों की सीमित रुचि और निर्बाध गैस सप्लाई का अभाव बताया जा रहा है। प्रदेश में 2.24 लाख यानी 65.5 कनेक्शनों पर ही बिलिंग हो रही है।

दरअसल, पीएनजी पर राज्यों में अलग-अलग वैट दरें हैं। मध्य प्रदेश में यह 14 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में शून्य, महाराष्ट्र में तीन प्रतिशत और गुजरात, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में पांच प्रतिशत है। राजस्थान में 7.5 प्रतिशत वैट लगता है। टैक्स का यह अंतर गैस की कीमत को प्रभावित करता है और उपभोक्ताओं के बीच पीएनजी अपनाने को लेकर असमंजस पैदा करता है।

उपभोक्ता फंसे, कौन तय करेगा कंपनियों की जवाबदेही
पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद भी उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही। सिक्योरिटी डिपाजिट जमा कराने के बाद मीटर चालू होने में महीनों लग जाते हैं। कालोनियों में एनओसी, सड़क खोदाई की अनुमति और स्थानीय निकायों की मंजूरी के कारण काम अटकता है। कई जगह वेंडर अधूरा काम छोड़ देते हैं। गैस सप्लाई शुरू न होने, गलत बिलिंग और शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हैं।

कई परिवार सिलिंडर सरेंडर करने के बाद भी पीएनजी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। संबंधित कंपनियों के अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया है।

मध्य प्रदेश में पीएनजी की स्थिति

कुल घरेलू कनेक्शन: 3.41 लाख
बिलिंग वाले कनेक्शन: 2.24 लाख
निष्क्रिय कनेक्शन: 1.17 लाख
सक्रिय कनेक्शन: 65.5 प्रतिशत
निष्क्रिय कनेक्शन: 34.5 प्रतिशत
पीएनजी पर वैट: 14 प्रतिशत

    पीएनजी उपभोक्ताओं से जुड़ा मामला हाईकोर्ट जबलपुर में विचाराधीन है। इस संबंध में पहले एक दिसंबर तक स्थगन आदेश जारी हुआ था, जिसे ऑयल कंपनियों को भेजा जा चुका है। अगली सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
    -आरके गुप्ता, अध्यक्ष, एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन

 

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