यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 326 नए पदों को मिली मंजूरी

इलाहाबाद
अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे है, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए यहां के सामान्य कार्यालय संवर्ग (जनरल ऑफिस कैडर) में प्रथम चरण के तहत विभिन्न श्रेणी के 326 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह ने बताया कि सृजित किए गए इन कुल 326 पदों में सर्वाधिक रिव्यू ऑफिसर के 177 पद और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 58 पद शामिल हैं।

इन नए पदों को भी मंजूरी
इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर के 48 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 17 पद, डिप्टी रजिस्ट्रार के नौ पद, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के सात पद, कंप्यूटर असिस्टेंट के सात पद तथा रजिस्ट्रार के तीन पद सृजित किए गए हैं। ये सभी पद 28 फरवरी, 2027 तक अस्थायी रूप से सृजित किए गए हैं। शासनादेश की जानकारी होने पर उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली का उनके चैंबर में अभिनंदन किया। निखिल कुमार सिंह ने बताया कि संघ ने इन पदों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। साथ ही इस कार्य में मुख्य न्यायाधीश का विशेष सहयोग रहा।

नए सिरे से जारी होगा टीईटी का रिजल्ट
वहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी 2026) के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों (प्रश्न संख्या 36 व 37) को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एकल बेंच के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की तैयारी की है।दो से चार जुलाई के बीच आयोजित यूपीटीईटी की अंतिम उत्तरकुंजी में चयन आयोग ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 व 37 में दो-दो विकल्पों को सही माना था और मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए, जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। अन्य विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिला। इसके आधार पर 26 अगस्त को घोषित परिणाम के खिलाफ विजय सोनकर व तीन अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका की थी।

20 नवंबर से शुरू होगा प्रवेश प्रक्रिया
वहीं, अटल आवासीय विद्यालय में सिठौली मोहनलाल गंज लखनऊ में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित इस विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहायक श्रम आयुक्त मयंक सिंह ने बताया कि लखनऊ मंडल के जिलों लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई जिलों में श्रम विभाग में पंजीकृत बच्चों का कक्षा छह व नौ में प्रवेश लिया जाता है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा-छह में कुल 140 सीटें उपलब्ध हैं।

इनमें 70 सीटें बालकों और 70 सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा कक्षा-9 में भी विद्यालय की रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ कोविड-19 महामारी के दौरान निराश्रित हुए बच्चों व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा।