पंजाब सरकार ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने विरोध किया। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पंजाब सरकार विशेष सेशन जनवरी में बुलाएगी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने यह ऐलान किया है। उन्होंने इस संबंधी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर दी है।
सीएम भगवंत मान ने पोस्ट में लिखा है कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों और मजदूरों की रोजी-रोटी का सहारा बनी मनरेगा योजना में बदलाव कर रही है। इससे गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी कथित जबरदस्ती के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा।
सीएम भगवंत मान द्वारा पोस्ट डालकर स्पेशल सेशन बुलाने की जानकारी दी है।
7 बार स्पेशल सेशन हुए
पंजाब सरकार द्वारा अब अपने 4 साल के कार्यकाल में 7 बार बार स्पेशल सेशन बुलाया है। जो कि इस प्रकार है-
सितंबर 2022: विश्वास मत (confidence motion) से संबंधित विशेष सत्र (मूल रूप से 22 सितंबर प्रस्तावित, बाद में 27 सितंबर को आयोजित)।
जून 2023: दो दिवसीय विशेष सत्र (19-20 जून), जिसमें गुरबानी प्रसारण और अन्य विधेयक पारित हुए (राज्यपाल ने इसकी वैधता पर सवाल उठाया)।
मई 2025: एक दिवसीय विशेष सत्र (भाखड़ा जल विवाद पर चर्चा और प्रस्ताव)।
जुलाई 2025: दो दिवसीय विशेष सत्र (10-11 जुलाई), धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर कड़ा कानून लाने के लिए।
सितंबर 2025: विशेष सत्र (26-29 सितंबर), बाढ़ राहत, मुआवजा नियम संशोधन और संबंधित विधेयकों के लिए।
नवंबर 2025: विशेष सत्र (24 नवंबर), श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित (पहली बार चंडीगढ़ से बाहर), श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, पवित्र शहर घोषणा आदि के लिए।
